बिहार के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (MVUSY) के तहत अब राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि इसमें न केवल ऊर्जा शुल्क, बल्कि फिक्स्ड चार्ज और बिजली शुल्क (Electricity Duty) भी पूरी तरह माफ होंगे।
यह योजना साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL) और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (NBPDCL) द्वारा लागू की जा रही है। आइए जानते हैं, इस योजना में क्या-क्या खास है और उपभोक्ताओं को कैसे मिलेगा फायदा।
योजना की खास बातें
- 125 यूनिट तक पूरी तरह मुफ्त बिजली
हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पर कोई बिल नहीं देना होगा। यानी इस सीमा तक जीरो कॉस्ट बिजली। - 125 यूनिट से अधिक उपयोग पर भी सब्सिडी जारी
अगर खपत 125 यूनिट से ज्यादा होती है, तो भी उपभोक्ताओं को सरकार की पुरानी बिजली सब्सिडी स्कीम का फायदा मिलेगा। - प्रॉ-रेटा आधार पर गणना
अगर बिलिंग अवधि 30 दिनों से कम या ज्यादा है, तो मुफ्त यूनिट उसी अनुपात से मिलेंगी।
👉 उदाहरण: अगर बिलिंग अवधि 40 दिन की है, तो मुफ्त यूनिट = (125×40)/30 = 167 यूनिट। - बकाया बिल पर कोई राहत नहीं
जुलाई 2025 से पहले का कोई भी बकाया बिल उपभोक्ता को चुकाना ही होगा। - ग्रामीण और शहरी – सभी उपभोक्ताओं को फायदा
चाहे गांव हो या शहर, यह योजना हर घर पर लागू होगी। - बिजली बिल पर सब्सिडी की पारदर्शिता
हर उपभोक्ता के बिल में साफ-साफ लिखा होगा कि कितनी राशि राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दी जा रही है। - सोलर संयंत्र पर फोकस
अगले 3 साल में उपभोक्ताओं को 1.1kW का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार गरीब परिवारों और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूरी मदद देगी, जबकि बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
⚡ ज्यादा बिजली इस्तेमाल पर क्या होगा?
- अगर कोई उपभोक्ता 125 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करता है तो 125 यूनिट तक मुफ्त और उसके बाद की खपत पर सामान्य दर से बिल बनेगा।
- अतिरिक्त यूनिट पर Electricity Duty और Fixed Charge भी देना होगा।
- स्वीकृत भार से ज्यादा खपत करने वालों पर अधिभार (Penalty) भी लगेगा।
टैरिफ दरें (2025-26) – सरल शब्दों में
उपभोक्ता श्रेणी 0-125 यूनिट/माह 125+ यूनिट/माह (अनुदान बाद) कुटीर ज्योति (BPL) मुफ्त ₹2.45/यूनिट + ₹20/माह घरेलू-1 (ग्रामीण) मुफ्त ₹2.45/यूनिट + ₹40/किलोवाट घरेलू-2 (शहरी, मांग) मुफ्त ₹5.52/यूनिट + ₹80/किलोवाट घरेलू-3 (शहरी, मांग) मुफ्त ₹5.42/यूनिट + ₹80/किलोवाट
हर घरेलू उपभोक्ता को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली पर कोई बिल नहीं देना होगा। यानी इस सीमा तक जीरो कॉस्ट बिजली।
अगर खपत 125 यूनिट से ज्यादा होती है, तो भी उपभोक्ताओं को सरकार की पुरानी बिजली सब्सिडी स्कीम का फायदा मिलेगा।
अगर बिलिंग अवधि 30 दिनों से कम या ज्यादा है, तो मुफ्त यूनिट उसी अनुपात से मिलेंगी।
👉 उदाहरण: अगर बिलिंग अवधि 40 दिन की है, तो मुफ्त यूनिट = (125×40)/30 = 167 यूनिट।
जुलाई 2025 से पहले का कोई भी बकाया बिल उपभोक्ता को चुकाना ही होगा।
चाहे गांव हो या शहर, यह योजना हर घर पर लागू होगी।
हर उपभोक्ता के बिल में साफ-साफ लिखा होगा कि कितनी राशि राज्य सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दी जा रही है।
अगले 3 साल में उपभोक्ताओं को 1.1kW का सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सरकार गरीब परिवारों और कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को पूरी मदद देगी, जबकि बाकी घरेलू उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
| उपभोक्ता श्रेणी | 0-125 यूनिट/माह | 125+ यूनिट/माह (अनुदान बाद) |
|---|---|---|
| कुटीर ज्योति (BPL) | मुफ्त | ₹2.45/यूनिट + ₹20/माह |
| घरेलू-1 (ग्रामीण) | मुफ्त | ₹2.45/यूनिट + ₹40/किलोवाट |
| घरेलू-2 (शहरी, मांग) | मुफ्त | ₹5.52/यूनिट + ₹80/किलोवाट |
| घरेलू-3 (शहरी, मांग) | मुफ्त | ₹5.42/यूनिट + ₹80/किलोवाट |
👉 स्मार्ट/प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी यही लाभ मिलेगा। पहले 125 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं कटेगा।
राज्य सरकार और केंद्र की भूमिका
इस योजना का पूरा श्रेय बिहार सरकार को जाता है, जिसने जनता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का साहसी फैसला लिया है। हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ ऊर्जा और सोलर मिशन नीतियों ने भी राज्यों को सौर संयंत्र अपनाने के लिए प्रेरित किया है।
यानी केंद्र सरकार की सोलर और पावर सुधार नीतियां और बिहार सरकार की मुफ्त बिजली योजना, दोनों मिलकर राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सीधा फायदा पहुंचा रही हैं।
🌟 योजना का असर – लोगों की जेब और मुस्कान पर
- हर घर को अब बिजली के बिल से राहत मिलेगी।
- गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी।
- सोलर ऊर्जा अपनाने से राज्य में ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यह योजना लागू होने से कोई भी परिवार पीछे नहीं छूटेगा।
❓ कुछ महत्वपूर्ण सवाल-जवाब
Q1. अगर उपभोक्ता सोलर पैनल नहीं लगाता तो क्या योजना का लाभ बंद हो जाएगा?
➡️ नहीं, लाभ बंद नहीं होगा। लेकिन सरकार उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करती रहेगी कि वे अगले तीन साल में सोलर पावर अपनाएं।
Q2. 1.1kW का सोलर संयंत्र कितना उत्पादन करेगा?
➡️ सही रखरखाव करने पर यह हर महीने लगभग 125 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है।
Q3. क्या किरायेदारों को भी लाभ मिलेगा?
➡️ हाँ, अगर किरायेदार वैध उपभोक्ता है और बिजली कनेक्शन उनके नाम पर है तो उन्हें भी यह लाभ मिलेगा।
Q4. अगर किसी घर में कई मीटर या सब-मीटर हैं तो?
➡️ सरकार इस पर सख्त निगरानी रखेगी ताकि कोई गलत तरीके से अतिरिक्त लाभ न उठा सके।
✅ निष्कर्ष
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, पारदर्शी सब्सिडी, सोलर पावर पर जोर और सभी वर्गों के लिए समान लाभ – यह सब दर्शाता है कि राज्य सरकार ने जनता की जेब और जिंदगी दोनों का ख्याल रखा है।
यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि बिहार में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की शुरुआत है।
